गरज सरो आणि वैद्य मरो !

दिपाली जगताप: रिपोर्टर म्हणून काम करत असताना फिल्डवर अनेक अनुभव येत असतात. काही प्रोत्साहन देणारे असतात तर काही निराशाजनक. तर काही गोष्टी अशा घडतात ज्याची ना बातमी करता येत ना त्या शब्दात सांगता येतात. भ्रष्टाचार आणि राजकारण सर्वच क्षेत्रात चालतं असं आपण सगळेच समजतो. पण प्रत्येक क्षेत्रातला प्रत्येक व्यक्ती भ्रष्ट आणि स्वार्थी आहे असं सोयीस्कर मानणारा एक वर्ग आहे. हे सिद्ध करणारा एक अनुभव शेअर करतेय.
शिक्षण बीट पाहत असल्याने विद्यार्थ्यांची प्रत्येक समस्या महत्वाची आहे असं मी समजते. 30 जुलै 2014 रोजी एका पालकाचा मला फोन आला. मॅडम, आमची समस्या खूप गंभीर आहे. प्लीज तुम्ही दखल घ्या. आमच्या मुली पालिकेच्या शाळेत शिकतात. शाळेची इमारत जीर्ण झालेली आहे. शौचालय तुटलेल्या अवस्थेत असून घाणीमुळे आमच्या मुली शाळेच्या वेळेत शौचालयासाठी जातंच नाहीत. शाळेच्या वेळेत म्हणजे जवळपास 6-7 तास. 6 तास शाळकरी मुलींना टॉयलेटला जाता येत नसेल तर 2600 कोटी एवढं बजेट असलेली पालिका काय करते? असा कोणत्याही पत्रकाराला सहज पडणारा प्रश्न मलाही पडला आणि मी त्या शाळेत पोहचले. शाळेसाठी एक रखवालदार होता. त्याने आधी मला आणि माझ्यासोबत असलेल्या काही पालकांना विचारणा केली. मी सांगितले मला मुख्याध्यापिकेला भेटायचं आहे. पण त्यावेळी शाळेच्या मुख्याध्यापिका शाळेत नव्हत्या. त्या कधी परतणार याचीही कल्पना शाळेच्या कर्मचाऱ्यांना नव्हती.

तळ मजल्यावरच ते शौचालय असल्याने पालक आणि मी शाळेच्या आतमध्ये गेलो. शौचालयाची परिस्थिती पालकांनी सांगितल्याप्रमाणे खरोखरच भयानक होती. मी कॅमेरामनला बोलावलं आणि फुटेज कॅमेऱ्यात रेकॉर्ड केलं. पालकांनी सांगितलं गेल्या दोन वर्षापासून यासाठी आम्ही स्थानिक पातळीवर प्रयत्न करतोय. पण कुणीच दखल घेतली नाही. मी सगळं फुटेज दाखवून बातमी केली. याच बातमी संबंधित अधिकाऱ्याचाही बाईट (इंटरव्ह्यू) घेतला. पावसाळ्यानंतर काम सुरू करू असं आश्वासन हाती पडलं आणि पालकांना तेवढाच दिलासा मिळाला. दोन दिवसांत हा विषय मार्गी लागला. एका महिन्यानंतर अचानक त्या शाळेच्या रखवालदाराचा मला फोन आला. मॅडम, तुम्ही शुटींग करून गेला आणि माझी नोकरी गेली. संबंधित रिपोर्टर आणि कॅमेरामनला शौचालयाची दुरावस्था शूट करण्यापासून रोखता न आल्याने अशा बेजबाबदार रखवालदाराला आम्ही निलंबित करतो. असं त्याच्या सस्पेंशन ऑर्डरमध्ये लिहिलं आहे. 'चोर सोडून संन्याशाला फाशी' देण्याचा पालिकेचा हा अजब कारभार. मी या सस्पेंशन लेटरबाबतही बातमी केली. पण हे सस्पेंशन लेटर वाचून जितका धक्का बसला नाही तितका मला याच शाळेच्या पालकांची या विषयाबाबतची मतं ऐकल्यावर बसला.
घडलेला हा सर्व प्रकार सांगण्यासाठी मी पालकांना कॉल केला. तुमची समस्या आपण मांडत असताना बिचाऱ्या रखवालदाराची नोकरी गेली तर तुम्ही याविषयी आवाज उठवला पाहिजे. (या त्याच पालक होत्या ज्यांनी मला माझी मुलगी शाळेच्या शौचालयात जावू शकत नाही असं सांगत फोन केला होता).
आमचा संवाद खालीलप्रमाणे झाला -
पालक - मॅडम तो रखवालदार काही आमच्याकडे मदत मागण्यासाठी आला नाही.
मी - अहो, तो तुमच्याकडे मदत का मागेल, तो माध्यमांकडेच येणार ना मदत मागण्यासाठी. पालिकेच्या या कारवाईवर मला तुमच्या प्रतिक्रीया हव्या आहेत.
पालक – ठीकये.. मॅडम, मी इतर पालकांशी बोलते आणि लगेच कॉल करते.
दुस-या दिवशी सकाळी या पालकांनी मला फोन केला
पालक - मॅडम, मी बोलले इतर पालकांशी आम्हाला म्हणायचं आहे की तुम्हाला काही त्रास नाही ना..म्हणजे त्याचं निलंबन झालं तर तुमच्यावर दबाव नाही ना
मला काही सेंकद कळालेच नाही. मी विचारले दबाव म्हणजे कुणाचा?
पालक - अहो, त्या रखवालदाराच्या म्हणे ओळखी आहेत. नगरसेवक यांच्याशी...तुम्हाला त्यांचं प्रशेर नाही ना...
(हे एकून फोन कट करावासा वाटला. पण मी केला नाही)
ज्या पालकांच्या मुलींच्या शौचालयासाठी रिस्क घेवून मी शाळेत शूट करुन त्याविषयी पालिकेला हालचाली करण्यासाठी भाग पाडलं त्याच पालकांचा हा प्रश्न ऐकून मला धक्का बसला.
त्यांना दिलेलं हे उत्तर -  मॅडम, मी बातमी मुलींची समस्या पाहून केली. पालिकेच्या शाळेत मुख्याध्यापिका नसताना मी शुटींग केलं. फक्त मुलींना शौचालय मिळावं म्हणून...
मी शुटींग करतेय हे जेव्हा शाळेच्या मुख्याध्यापिकेला कळाले तेव्हा त्यांनी 100 नंबरला फोन करुन पोलिसांनाही बोलावलं. माझी तक्रारही केली. पण पोलिसांनी आमचा हेतू पाहून आणि पालकांची गर्दी आणि मागणी पाहून आम्हांला साथ दिली. मला वाटलं होतं तुमच्यात माणूसकीही असेल. त्यावेळी मी येणार म्हणून ज्या तत्परतेने तुम्ही सगळे जमा झालात तीच तत्परता दाखवून एखाद्या गरीबाच्या नोकरीसाठी तुम्ही पुन्हा जमाल..पण तसं झालं नाही...उलट माझ्यावर दबाव असेल अशी शंका घेण्यात आली. जेव्हा गरज होती तेव्हा तुम्ही पत्रकार म्हणून काय केलं पाहिजे हे सांगायलाही कमी न करणारे हे पालक आता सोयीनुसार दबाव आहे का हे वक्तव्य करुन मोकळे झाले. तेव्हा वाटलं पालिका प्रशासनाने किमान नियमानुसार कारवाई तरी केली..पण पालकांनी जे केलं ते ना सरकारी नियमात बसणारं होतं, ना माणुसकीच्या नियमांत बसणारं...असो खऱ्याचा जामाना नाही हेच खरं.

Source and Special Thanks to Zee 24 Taas